ਜਲੰਧਰ/ਕਰਤਾਰਪੁਰ (ਵਿਸ਼ਨੂੰ):-ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਿਨ-ਰਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 5 ਏਕੜ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡ
ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਪਿੰਡ ਕਾਲਵਾਂ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਜੰਗ-ਏ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦਗਾਰ’ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਗਭਗ 5 ਏਕੜ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (CLU) ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟੀਮ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੇਖ਼ੌਫ਼ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ (ਚੋਰੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਖੇਡ (ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੌਦੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ)
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ: ਫ਼ਗਵਾੜਾ ਦੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨਾ (ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ) ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਗੇ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਆਰੋਪ; RTI ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. (RTI) ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਅਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ (ਪਾਰਟਨਰਾਂ) ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੌਜੂਦ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਤਹਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖਸਰਾ ਨੰ: 271/19, 20, 21, 22, 26, 1/2, 9, 10/2,
270/16, 271/1/1, 10/1, 11/2, 12/1, 13/1, 12/2, 13/2,
270//6, 270/15 ਅਤੇ 271/11/1, ਹਦਬਸਤ ਨੰਬਰ 370 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹੱਦਵਸਤ ਅਤੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ।
