


- जालंधर: शहर में अवैध निर्माणों को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तिलक नगर रोड पर कथित तौर पर मार्केट विकसित करने के लिए निर्माण कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। मौके की तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि प्लॉट में ईंटों की दीवारें खड़ी की जा रही हैं और मजदूर खुलेआम निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। सबसे गंभीर पहलू यह है कि यह निर्माण हाईटेंशन बिजली की तारों के बिल्कुल नजदीक दिखाई दे रहा है। ऐसे में यहां काम करने वाले मजदूरों और भविष्य में इस स्थान पर आने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

इस मामले में चर्चा यह भी है कि संबंधित निर्माणकर्ता पहले भी नगर निगम को कथित तौर पर भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा चुका है। आरोप है कि पूर्व में भी उसके निर्माण कार्यों को लेकर निगम की कार्रवाई और नियमों की अनदेखी के मामले सामने आते रहे हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर किसके संरक्षण या किस वजह से निर्माणकर्ता के हौसले इतने बुलंद हैं कि दोबारा निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है?
हाईटेंशन तारों के नीचे निर्माण, हादसे की आशंका
तस्वीरों में बिजली की हाईटेंशन तारों के आसपास निर्माण स्थल साफ दिखाई दे रहा है। निर्माण के दौरान लोहे के औजारों, सरियों और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे संवेदनशील स्थान पर काम करवाने से पहले बिजली विभाग के सुरक्षा मानकों और आवश्यक मंजूरियों की जांच बेहद जरूरी है। यदि निर्धारित सुरक्षा दूरी और नियमों का पालन नहीं किया गया तो यह स्थिति किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती है।
नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की भूमिका पर सवाल
अब सबसे बड़ा सवाल नगर निगम के बिल्डिंग विभाग की कार्यप्रणाली पर है। क्या इस निर्माण का नक्शा पास करवाया गया है? क्या जमीन के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जरूरी सीएलयू (CLU) की मंजूरी ली गई है? क्या निगम ने मौके पर जाकर निर्माण की जांच की है? यदि निर्माण अवैध है तो अब तक इसे रोकने के लिए कार्रवाई क्यों नहीं की गई?
स्थानीय लोगों और शहरवासियों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आम नागरिकों के छोटे-मोटे निर्माणों पर नोटिस और कार्रवाई करने वाला नगर निगम आखिर ऐसे विवादित निर्माणों के मामले में सख्ती क्यों नहीं दिखा रहा?
क्या किसी बड़े हादसे के बाद जागेंगे अधिकारी?
तिलक नगर रोड पर चल रहे इस निर्माण को लेकर नगर निगम कमिश्नर और बिल्डिंग विभाग के अधिकारियों को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। निर्माण की वैधता, पुराने मामलों में निर्माणकर्ता की भूमिका और हाईटेंशन तारों के नीचे सुरक्षा मानकों की जांच करवाई जानी चाहिए। साथ ही बिजली विभाग को भी मौके का निरीक्षण करना चाहिए।
अब देखना यह होगा कि नगर निगम इस मामले में निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करता है या फिर यह निर्माण भी विभागीय अनदेखी के बीच पूरा हो जाएगा।
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